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आप नेता ने असम सीएम की पत्नी पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप, ईडी-सीबीआई जांच की मांग की
देश
13-Sep-2023

आप नेता ने असम सीएम की पत्नी पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप, ईडी-सीबीआई जांच की मांग की

आप नेता ने असम सीएम की पत्नी पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप, ईडी-सीबीआई जांच की मांग की

आम आदमी पार्टी (आप) के असम प्रभारी राजेश शर्मा ने बुधवार को असम सीएम की पत्नी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। आप नेता का कहना है कि सीएम की पत्नी ने भूमि उपयोग परिवर्तन के रूप में भ्रष्टाचार किया है और मोटी कमाई है।

राजेश शर्मा ने इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और सीबीआई जांच की मांग की है।

राजेश शर्मा ने कहा, ''मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि जनता की गाढ़ी कमाई के टैक्स का पैसा असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के परिवार और दोस्तों को कैसे दिया जा रहा है। उनकी पत्नी रिनिकी शर्मा भुइयां उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद से 'असम की अडानी' बनने की राह पर चल पड़ी हैं।''

असम सीएम की पत्नी ने 'वंद्या इंटरनेशनल स्कूल' नाम से एक आलीशान निजी स्कूल खोला। उनके पास एक चाय बागान और एक रिसॉर्ट भी है।

आप नेता ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री की पत्नी ने असम के नगांव जिले में 106 बीघे (35 एकड़) से अधिक कृषि भूमि खरीदी है। यहां अहम मुद्दा यह है कि असम लैंड सीलिंग एक्ट के मुताबिक, असम में कोई भी व्यक्ति 49.50 बीघे से ज्यादा कृषि भूमि नहीं खरीद सकता है। 

हालांकि, मुख्यमंत्री की पत्नी ने 106 बीघे से ज्यादा जमीन खरीदी है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस जमीन में से 50 बीघे को आठ महीने के भीतर कृषि से औद्योगिक भूमि में बदल दिया गया और 56 बीघे को वर्गीकरण में बदलाव के बाद खरीदा गया। 

आप नेता ने कहा कि वह जमीन हासिल करने में सक्षम थीं क्योंकि उनके पति राज्य के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जमीन खरीदने के बाद 25 करोड़ रुपये से अधिक की योजना के साथ खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के नाम पर 50 बीघे को औद्योगिक उपयोग के लिए परिवर्तित कर दिया गया, और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने उन्हें इस परियोजना के लिए 10 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदान की। ऐसा लगता है कि यहां भ्रष्टाचार शामिल है। यह मुख्यमंत्री के परिवार को सरकारी योजना से सीधे लाभ मिलने का मामला है। 

आप नेता राजेश शर्मा ने आगे कहा कि असम में मुख्यमंत्री की पत्नी ने प्रधानमंत्री योजना के लाभार्थी के रूप में 10 करोड़ रुपये की हेराफेरी की, जिसकी ईडी और सीबीआई से जांच कराने की जरूरत है।

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