उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने बजट में प्रदेश की सड़कों पर विशेष फोकस किया है। धर्माथ मार्गों के विकास के लिए 1750 करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई है। राज्य की सड़कों की देखरेख के लिए 3000 करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई है। औद्योगिक क्षेत्रों की ओर जाने वाली सड़कों को फोर लेन करने के लिए 800 करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई है।

इस बजट में रेलवे के ओवरब्रिज के लिए 1350 करोड़ और ग्रामीण क्षेत्रों में सेतुओं के लिए 1500 करोड़ की व्यवस्था की गई है। शहर और कस्बों में लगने वाले जाम से निजात दिलाने के लिए फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। इसके लिए बजट में एक हजार करोड़ की व्यवस्था की गई है।
वाराणसी में मेडिकल कॉलेज बनेगा। वाराणसी में मेडिकल कॉलेज के लिए 400 करोड़ रुपये हैं। 55 लाख लोगों को वृद्धा पेंशन दे रहे हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए 7350 करोड़ रुपये का बजट है।
खन्ना ने कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा लगभग 48 लाख गन्ना किसानों को 2.33 लाख करोड़ रुपये से अधिक का रिकॉर्ड गन्ना मूल्य भुगतान किया गया वर्ष 2017 से 29 जनवरी 2024 तक। यह गन्ना मूल्य भुगतान पिछले 22 वर्षों के संयुक्त गन्ना मूल्य भुगतान 2.1 लाख करोड़ रुपये से 20,274 करोड़ रुपये अधिक है।
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वर्ष 2022-2023 के लिए लगभग 10 लाख बीमित किसानों को अक्तूबर, 2023 तक 831 करोड़ रूपये की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया। दिसंबर 2023 तक 2 करोड़ 62 लाख किसानों के खातों में डीबीटी के माध्यम से लगभग 63,000 करोड़ रुपये की धनराशि हस्तांतरित की गई।
यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि ''डार्क जोन में नए निजी ट्यूबवेल कनेक्शन देने पर लगी रोक हटा दी गई है, जिससे करीब एक लाख किसानों को सीधा फायदा हुआ। वर्ष 2023-2024 में अक्तूबर 2023 तक करीब 37 लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए गए।
कानून व्यवस्था पर वित्त मंत्री ने कहा कि अपराध और भयमुक्त वातावरण दिया जा रहा है। कई बड़े आयोजनों को सफलता पूर्वक संपन्ना कराया गया है।
बजट में 24 हजार करोड़ रुपये की नई परियोजनाएं हैं। प्रदेश का राजकोषीय घाटा 3.46 फीसदी है। यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है, 7.36 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट है। वर्ष 2024-25 के लिए 7.36 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट है।
उन्होंने कहा कि साल 2023 में राज्य में 1.10 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। संगठित अपराध खत्म हो गया है और औद्योगिक क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है। व्यापार करने में आसानी की रैंकिंग में राज्य 14वें स्थान पर था लेकिन आज यह दूसरे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि "पीएम मोदी ने 'सबका साथ सबका विकास' के नारे को लागू किया है और हमारी नीतियां विशेष रूप से युवा महिलाओं, किसानों और गरीबों के उत्थान के लिए समर्पित हैं। सीएम के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कानून-व्यवस्था में अभूतपूर्व सुधार हुआ है, इसके साथ ही बुनियादी ढांचे और सामूहिकता में उल्लेखनीय सुधार और विस्तार के परिणामस्वरूप, आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से 40 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

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